भारत का शेयर बाजार आज करोड़ों निवेशकों का भरोसा जीत चुका है, और इस भरोसे की नींव में सबसे बड़ा योगदान है SEBI की स्थापना का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड देश के पूंजी बाजार का सर्वोच्च नियामक है, जो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और बाजार में पारदर्शिता लाता है। इस लेख में हम सेबी के इतिहास, कार्यों, शक्तियों और अध्यक्षों को विस्तार से समझेंगे।

जब भी भारतीय पूंजी बाजार की बात होती है, SEBI का नाम सबसे पहले आता है। SEBI की स्थापना ने भारत के शेयर बाजार को अनियंत्रित और असुरक्षित माहौल से निकालकर एक व्यवस्थित, पारदर्शी और निवेशक-केंद्रित प्रणाली में बदल दिया। यह लेख सेबी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी इतिहास से लेकर हालिया सुधारों तक एक ही जगह प्रदान करता है।

1990 के दशक के घोटालों ने भारतीय शेयर बाजार की खामियों को उजागर किया, और इसी पृष्ठभूमि में SEBI की स्थापना एक ऐतिहासिक ज़रूरत बन गई। आज सेबी न केवल बाजार को नियंत्रित करता है, बल्कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार के विकास का भी काम करता है। आइए जानते हैं सेबी की स्थापना से जुड़ी हर अहम बात  इतिहास, कानून, संरचना और अध्यक्ष।

परिचय (Introduction)

भारत का शेयर बाजार आज करोड़ों निवेशकों का भरोसा जीत चुका है, और इस भरोसे की नींव में सबसे बड़ा योगदान है SEBI की स्थापना का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) देश के पूंजी बाजार का सर्वोच्च नियामक है, जो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, बाजार में पारदर्शिता लाता है और प्रतिभूति उद्योग के विकास को दिशा देता है।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि SEBI की स्थापना कब, क्यों और कैसे हुई; इसकी संरचना, शक्तियाँ और कार्य क्या हैं; इसके अध्यक्ष कौन-कौन रहे हैं; और यह विषय UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह लेख छात्रों, निवेशकों और सामान्य पाठकों — सभी के लिए एक संपूर्ण संदर्भ (reference) है।

सेबी क्या है (SEBI PDF सारांश)

सरल शब्दों में, सेबी भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक नियामक संस्था है, जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजार से जुड़े सभी पक्षों को नियंत्रित और विनियमित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और बाजार में निष्पक्ष व पारदर्शी कारोबार सुनिश्चित करना है।

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मुख्य तथ्य एक नज़र में (Quick Facts at a Glance)

बिंदु	विवरण
पूरा नाम	Securities and Exchange Board of India (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)
गैर-सांविधिक स्थापना	12 अप्रैल 1988
सांविधिक (कानूनी) दर्जा	30 जनवरी 1992 (SEBI Act, 1992 के तहत)
मुख्यालय	बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई
क्षेत्रीय कार्यालय	नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद
अधीनस्थ मंत्रालय	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
बोर्ड संरचना	9 सदस्यीय बोर्ड
वर्तमान अध्यक्ष	तुहिन कांता पांडे (11वें अध्यक्ष, मार्च 2025 से)
प्रमुख कानून	SEBI Act 1992, Depositories Act 1996

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

SEBI की स्थापना से पहले भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था पूंजी निर्गम नियंत्रक (Controller of Capital Issues – CCI) थी, जो पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत काम करती थी। यह व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी थी और तेज़ी से बढ़ते बाजार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी।

SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी, और इसे 30 जनवरी 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के माध्यम से सांविधिक (statutory) शक्तियाँ प्रदान की गईं। इस प्रकार शुरुआत में सेबी के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं थी, यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता था। 1990 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता घोटाले जैसी घटनाओं ने भारतीय शेयर बाजार की खामियों को उजागर किया, जिसके बाद संसद ने सेबी को पूर्ण कानूनी और नियामक अधिकार देने का निर्णय लिया।

इसलिए जब भी “SEBI की स्थापना” की बात होती है, तो दो तारीखें याद रखना ज़रूरी है — 1988 (कार्यकारी निकाय के रूप में) और 1992 (सांविधिक निकाय के रूप में)।

SEBI Act 1992 — प्रमुख प्रावधान

SEBI अधिनियम, 1992 वह कानूनी आधार है जिसने सेबी को वास्तविक शक्ति दी। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

• उद्देश्य: प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसका विनियमन करना।
• बोर्ड का गठन: अध्यक्ष सहित नौ सदस्यों वाला बोर्ड, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
• शक्तियों का हस्तांतरण: सेबी को नियम बनाने, जांच करने और निर्णय देने — तीनों तरह की शक्तियाँ एक साथ दी गईं।
• पंजीकरण अनिवार्यता: स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के लिए सेबी में पंजीकरण अनिवार्य किया गया।
• दंड की व्यवस्था: नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, पंजीकरण रद्द करने और अभियोजन जैसी कार्रवाई का प्रावधान।
• 1999 का संशोधन: सामूहिक निवेश योजनाओं (Collective Investment Schemes) को भी सेबी के दायरे में लाया गया, हालांकि निधि (nidhis), चिट फंड और सहकारी समितियों को इससे बाहर रखा गया।

SEBI की संरचना (Structure)

सेबी का प्रबंधन एक नौ-सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के दो सदस्य, भारतीय रिज़र्व बैंक का एक सदस्य, और केंद्र सरकार द्वारा नामित पाँच अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए।

बोर्ड की यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सेबी में वित्तीय विशेषज्ञता, नियामक अनुभव और सरकारी नीति तीनों का संतुलन बना रहे।

Sebi ke karya (कार्यों का संक्षिप्त परिचय)

Sebi ke karya मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं सुरक्षात्मक (protective), नियामक (regulatory) और विकासात्मक (developmental)। इनकी विस्तृत जानकारी आगे “SEBI के मुख्य कार्य” खंड में दी गई है।

SEBI ka mukhyalay kahan hai

सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में स्थित है, और इसके उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में हैं।

Sebi ki sthapna kisne ki

सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से 1988 में की गई थी, और बाद में संसद द्वारा पारित SEBI अधिनियम, 1992 के ज़रिए इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। दूसरे शब्दों में, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत सरकार और संसद की संयुक्त पहल थी, जो बढ़ते पूंजी बाजार को व्यवस्थित रूप देने के लिए ज़रूरी हो गई थी।

SEBI ka full form

SEBI का पूरा नाम है — Securities and Exchange Board of India, जिसे हिंदी में “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” कहा जाता है।

SEBI in hindi

हिंदी में सेबी को “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” कहते हैं। यह भारत में शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति संबंधी गतिविधियों का सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण है।

SEBI की शक्तियाँ — तीन त्रि-स्तरीय भूमिकाएँ

सेबी के पास एक ही संस्था में तीन शक्तियाँ समाहित हैं अर्ध-विधायी (quasi-legislative), अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) और अर्ध-कार्यकारी (quasi-executive)। यह अपनी विधायी क्षमता में नियम बनाता है, अपने कार्यकारी कार्य में जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है, और अपनी न्यायिक क्षमता में आदेश व निर्णय पारित करता है।

इतनी व्यापक शक्तियों के बावजूद जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक अपील तंत्र भी मौजूद है:

सेबी के फैसलों के विरुद्ध अपील के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal – SAT) है, जो एक तीन-सदस्यीय न्यायाधिकरण है। इसके बाद दूसरी अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

इसे आसान भाषा से समझें तो —

1. अर्ध-विधायी शक्ति: सेबी नियम व विनियम बना सकता है (जैसे SEBI ICDR Regulations, SEBI LODR Regulations)।
2. अर्ध-कार्यकारी शक्ति: सेबी जांच कर सकता है, दस्तावेज़ मांग सकता है और छापे तक डलवा सकता है।
3. अर्ध-न्यायिक शक्ति: सेबी विवादों पर निर्णय दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है और लेन-देन पर रोक लगा सकता है।

SEBI के मुख्य कार्य (Key Functions)

सेबी के कार्यों को तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. सुरक्षात्मक कार्य (Protective Functions)

• अंदरूनी व्यापार (insider trading) पर रोक
• मूल्य में हेरफेर (price rigging) और धोखाधड़ी वाली प्रथाओं की रोकथाम
• निवेशक शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम

2. नियामक कार्य (Regulatory Functions)

• स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि का पंजीकरण
• स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों का निर्धारण व निरीक्षण
• म्यूचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं का विनियमन
• अधिग्रहण (takeover) और अधिग्रहण संहिता का क्रियान्वयन

3. विकासात्मक कार्य (Developmental Functions)

• बाजार सहभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
• नई वित्तीय उत्पादों व तकनीकों को प्रोत्साहन
• डिपॉजिटरी प्रणाली और डीमैटरियलाइज़ेशन को बढ़ावा

इसके अतिरिक्त, सेबी ने भारतीय बाजार को आधुनिक बनाने में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं:

सेबी ने जुलाई 2001 में T+5 रोलिंग साइकल, अप्रैल 2002 में T+3 और अप्रैल 2003 में T+2 सेटलमेंट साइकल शुरू करके बाज़ार को इलेक्ट्रॉनिक और पेपरलेस बनाने में तेज़ी से कदम बढ़ाए। इसने डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 पारित करके भौतिक प्रमाणपत्रों को समाप्त किया, जो डाक में देरी, चोरी और जालसाजी की आशंका के साथ-साथ सेटलमेंट प्रक्रिया को धीमा और बोझिल बनाते थे।

SEBI के अध्यक्ष — चयनित सूची (Chairpersons)

सेबी की स्थापना के बाद से अब तक कई अनुभवी प्रशासकों और अर्थशास्त्रियों ने इसका नेतृत्व किया है। कुछ प्रमुख अध्यक्षों की सूची इस प्रकार है:

क्रम	अध्यक्ष	कार्यकाल (लगभग)
—	डॉ. एस. ए. दवे	1988–1990 (गैर-सांविधिक चरण)
—	जी. वी. रामकृष्ण	1990–1994
—	डी. आर. मेहता	1995–2002
—	जी. एन. बाजपेयी	2002–2005
—	एम. दामोदरन	2005–2008
—	सी. बी. भावे	2008–2011
—	यू. के. सिन्हा	2011–2017
—	अजय त्यागी	2017–2022
—	माधबी पुरी बुच	मार्च 2022 – फरवरी 2025
11वें	तुहिन कांता पांडे	मार्च 2025 – वर्तमान

तुहिन कांता पांडे, 1987 बैच के ओडिशा कैडर के अवकाश-प्राप्त IAS अधिकारी हैं और 1 मार्च 2025 से सेबी के 11वें और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के वित्त सचिव और राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत थे।

उल्लेखनीय है कि माधबी पुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार संभाला था और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं, तथा वे निजी क्षेत्र से आने वाली पहली अध्यक्ष भी थीं। उनसे पहले अजय त्यागी ने एक नियमित तीन वर्षीय कार्यकाल और उसके बाद दो वर्ष के विस्तार के साथ कुल पाँच वर्ष तक सेबी प्रमुख के रूप में सेवा दी थी।

हाल की प्रमुख घटनाएँ (Recent Developments — 2024-26)

सेबी हर वर्ष कई नए नियम और सुधार लागू करता है। 2024 से 2026 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ इस प्रकार हैं:

• SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026: सेबी बोर्ड ने 17 दिसंबर 2025 को SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 को मंज़ूरी दी, जो 1996 के पुराने विनियमों की जगह लेंगे। इसका उद्देश्य हितधारकों को अधिक स्पष्टता, बेहतर पठनीयता और सशक्त संरचनात्मक सुसंगतता प्रदान करना है। नई व्यवस्था में कुल व्यय अनुपात (TER) को आधार व्यय अनुपात, ब्रोकरेज और वैधानिक शुल्कों में अलग-अलग बांटा गया है, और नकद व डेरिवेटिव लेनदेन पर ब्रोकरेज सीमा भी घटाई गई है।
• मर्चेंट बैंकर विनियमों में संशोधन: 3 दिसंबर 2025 को सेबी ने SEBI (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025 अधिसूचित किए, जो 3 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए। इसके तहत मर्चेंट बैंकरों के लिए एक समान न्यूनतम निवल संपत्ति की जगह श्रेणी-आधारित (tiered) प्रणाली लागू की गई।
• Securities Markets Code, 2025: मौजूदा प्रतिभूति कानूनों को समेकित और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से Securities Markets Code, 2025 विधेयक 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया।
• कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में सुधार: अक्टूबर 2025 में सेबी ने खुदरा निवेशकों को कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक परामर्श पत्र (consultation paper) जारी किया, जिसमें कुछ निवेशक श्रेणियों के लिए उच्चतर कूपन दर या निर्गम-मूल्य छूट जैसे प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए।
• नेतृत्व परिवर्तन: फरवरी 2025 में तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने माधबी पुरी बुच का स्थान लिया।

इन सुधारों से स्पष्ट है कि सेबी लगातार बदलते वित्तीय परिवेश के साथ अपने नियमों को अद्यतन (update) कर रहा है, विशेष रूप से निवेशक-हितैषी पारदर्शिता और सरलीकरण की दिशा में।

चुनौतियाँ और आलोचना (Challenges and Criticism)

सेबी को समय-समय पर कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है:

• हितों के टकराव के आरोप: हाल के वर्षों में सेबी के शीर्ष अधिकारियों पर हितों के टकराव के आरोप लगे हैं, जिससे संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
• नियामकीय देरी: कुछ मामलों में जांच और निर्णय प्रक्रिया में लंबा समय लगने की शिकायतें रही हैं।
• छोटे निवेशकों की सुरक्षा: डेरिवेटिव और F&O सेगमेंट में खुदरा निवेशकों के भारी नुकसान को लेकर सेबी की निगरानी क्षमता पर बहस जारी है।
• तेज़ी से बदलती तकनीक: एल्गो ट्रेडिंग, सोशल मीडिया आधारित निवेश सलाह और डिजिटल परिसंपत्तियों जैसे नए क्षेत्रों में नियमन एक सतत चुनौती है।
• संस्थागत स्वायत्तता बनाम सरकारी नियंत्रण: सेबी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को लेकर भी विशेषज्ञों के बीच बहस होती रही है।

इन चुनौतियों के बावजूद, सेबी ने समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाकर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का प्रयास किया है, जैसा कि ऊपर बताए गए 2025-26 के सुधारों से स्पष्ट है।

UPSC के लिए प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

SEBI की स्थापना का विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक व मुख्य दोनों) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित पेपरों से सीधे जुड़ा है:

• GS Paper III (अर्थव्यवस्था): वित्तीय बाजार, नियामक संस्थाएँ, पूंजी बाजार सुधार
• GS Paper II (शासन/Governance): नियामक निकायों की भूमिका, संस्थागत जवाबदेही
• करेंट अफेयर्स: नए सेबी नियम, नियुक्तियाँ, नीतिगत बदलाव

महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा दृष्टि से याद रखने चाहिए:

• स्थापना: 1988 (कार्यकारी), 1992 (सांविधिक)
• मुख्यालय: मुंबई (BKC)
• नियंत्रक कानून: SEBI Act 1992
• बोर्ड संरचना: 9 सदस्य
• अपीलीय संस्था: Securities Appellate Tribunal (SAT)
• वर्तमान अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे (11वें अध्यक्ष)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

• भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना की पृष्ठभूमि और इसके क्रमिक विकास (1988 से 1992 तक) की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)
• “सेबी एक ही संस्था में अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और अर्ध-कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।” इस कथन का परीक्षण करते हुए बताइए कि इससे जवाबदेही के प्रश्न कैसे उत्पन्न होते हैं। (250 शब्द)
• भारतीय पूंजी बाजार में निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने में सेबी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। हाल के वर्षों में सेबी के समक्ष आई प्रमुख चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
• SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 जैसे हालिया सुधार भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)
• भारत में वित्तीय बाजार नियामकों (सेबी, RBI, IRDAI) के बीच समन्वय की आवश्यकता और चुनौतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। (150 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SEBI की स्थापना कब हुई थी? 

सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी, और 30 जनवरी 1992 को इसे SEBI अधिनियम, 1992 के तहत सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 

सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में स्थित है।

SEBI का full form क्या है? 

SEBI का पूरा नाम Securities and Exchange Board of India है।

सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? 

तुहिन कांता पांडे मार्च 2025 से सेबी के 11वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं।

सेबी की स्थापना किसने की? 

सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और बाद में संसद द्वारा पारित SEBI अधिनियम, 1992 के माध्यम से इसे कानूनी दर्जा मिला।

निष्कर्ष (Conclusion)

SEBI की स्थापना भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। 1988 में एक सलाहकार निकाय के रूप में शुरू हुई यह संस्था 1992 में SEBI Act के माध्यम से एक शक्तिशाली, त्रि-आयामी नियामक (अर्ध-विधायी, अर्ध-कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक) के रूप में स्थापित हुई। पिछले तीन दशकों में सेबी ने डिपॉजिटरी प्रणाली, T+2 सेटलमेंट, और अब 2025-26 के म्यूचुअल फंड व मर्चेंट बैंकर सुधारों जैसे कदमों के ज़रिए भारतीय बाजार को वैश्विक मानकों के करीब पहुंचाया है।

हालांकि हितों के टकराव, नियामकीय देरी और नई तकनीकों (जैसे एल्गो ट्रेडिंग व डिजिटल परिसंपत्तियों) से जुड़ी चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं, फिर भी सेबी निवेशक संरक्षण और बाजार पारदर्शिता के अपने मूल उद्देश्य पर लगातार काम कर रहा है। UPSC परीक्षार्थियों से लेकर आम निवेशकों तक, हर किसी के लिए सेबी के इतिहास, संरचना और हालिया सुधारों की समझ आज के वित्तीय परिदृश्य को समझने के लिए ज़रूरी है।

संक्षेप में सेबी न केवल एक नियामक संस्था है, बल्कि भारत के करोड़ों निवेशकों के भरोसे की रीढ़ है, और इसकी स्थापना की कहानी भारत के आर्थिक सुधारों की व्यापक यात्रा का एक अहम हिस्सा है।

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